प्रधानमंत्री आवास योजना, महिला 20 हजार नहीं दे पाई तो BDO ने हटा दिया लिस्ट से नाम



केंद्र की भाजपा सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक देश के हर परिवार को पक्का घर मिले, यानि कि 2022 तक ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, जो पक्के घर में नहीं रहेगा, जिसको लेकर राज्य सरकारों द्वारा बनवाए भी जा रहे हैं, लेकिन यह क्या, पैसा न दो तो योजना में नाम नहीं जुड़ता, और किसी तरह जुड़ गया तो हटा भी दिया जाता है? 

झांसी. प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से चलाई जा रही योजना के माध्यम से बनवाये जा रहे इन आवासों को लेकर उत्तरप्रदेश में कई जगह धांधली भी मची हुई है. कभी ग्राम प्रधान द्वारा पैसे मांगी जाती हैं, तो कभी सचिव द्वारा, लेकिन अब की बार जिम्मेदार अधिकारी पर आवास के नाम पर पैसे मांगने का गंभीर आरोप सामने आया है, जिसको लेकर एक महिला आज मंडलायुक्त झांसी के पास पहुंची है. महिला का आरोप है कि खंड विकास अधिकारी द्वारा उससे आवास के नाम पर 20 हजार रुपये मांगे गए हैं, और जब उसने पैसे देने से इनकार किया तो उसका नाम लाभार्थी की सूची से हटा दिया गया है.

मामला झांसी की मौठ तहसील क्षेत्र के गांव अमरोख का है. यहां की रहने वाली सरजू देवी आज सुबह-सुबह मंडलायुक्त झांसी के पास पहुंची. जहां उन्होंने खंड विकास अधिकारी मोठ पर 20 हजार रुपये की मांग का आरोप लगाया है. इस दौरान महिला ने यह भी कहा कि जब उसने 20 हजार रुपये नहीं दिए तो उसका नाम लाभार्थी की लिस्ट से हटा दिया है.

by- actionnews.in 

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