MPPSC सहरिया जाति की भर्ती के लिए नियमों में विशेष संशोधन किया जाएगा


भोपाल। मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया है कि 'मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) नियम 1998' के नियम 4-ख में सहरिया आदिम जनजाति को सम्मिलित करने के लिए नियम में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में शिक्षा के लोकव्यापीकरण के तहत माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के उन्नयन के लिए 335 करोड़ 24 लाख रुपये व्यय करने की सहमति प्रदान की गई। इससे 820 हाई स्कूल तथा 540 हायर सेकेण्डरी शालाओं के उन्नयन की योजना का संचालन वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्ष की समयावधि में किया जायेगा। इसी के साथ प्रदेश की 6039 शासकीय माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के 1736 हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में विद्युत व्यवस्था के लिए तीन वर्षीय कार्य-योजना पर 65 करोड़ 50 लाख रुपए व्यय की सहमति प्रदान की गई। 

मंत्रि-परिषद ने उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जिला एवं विकासखंड स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालयों में अपेक्षित भौतिक अधोसंरचना एवं सुविधा विकसित करने तथा संचालित करने के लिए वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में 40 करोड़ 31 लाख रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रि-परिषद द्वारा गृह विभाग के अंतर्गत बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए मंत्रालय में आपदा प्रबंधन कक्ष के गठन और इस कक्ष के लिए 7 अस्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति की कन्याओं की शिक्षा निरंतर जारी रखने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये उपलब्ध कराई जा रही आर्थिक सहायता को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में मंत्रि-परिषद ने पुलिस थानों में बाउन्ड्रीवाल निर्माण के लिए वर्ष 2017-18 में 9 करोड़ 92 लाख रुपए का प्रावधान किये जाने की अनुमति प्रदान की।

मंत्रि-परिषद ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2017 लार्डस (इंग्लैंड) की उपविजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए का पुरुस्कार प्रदान करने और सम्मान समारोह आयोजित करने की स्वीकृति भी प्रदान की। इसी क्रम में, प्रदेश में प्रतिभावान खिलाड़ियों को एशियन गेम्स 2018 और ओलम्पिक गेम्स 2020 में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रशिक्षण एवं खेल अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए 21 करोड़ रुपए व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई। 
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