कोरोना कहर में जारी है छतरपुर जिले में रेत का काला कारोबार


छतरपुर जिले के महाराजपुर विधानसभा में वर्ष 2019-20 की विधायक निधि से स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिये रेत की जरूरत के लिये नौगांव एसडीएम का विशेष रेत ठेकेदार को कोसो दूर से रेत सप्लाई का आदेश विवाद का विषय बन खुटका खुटका चिल्ला रहा है.


निज़ाम बदले या कोरोना वायरस जैसे जानलेवा आपदा का कहर, पर रेत का काला कारोबार तो निरंतर चलने वाला वो खेल है, जिसमें नेता, माफिया और अधिकारी का पूरा नेकसेस यानि रैकेट यानि भ्र्ष्ट तंत्र काला पीला करने में पूरी ताकत झोक देता है. एक ऐसा ही मामला इन दिनों सुर्खियों में है. 


छतरपुर से धीरज चतुर्वेदी 

छतरपुर जिले के महाराजपुर विधानसभा में वर्ष 2019-20 की विधायक निधि से स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिये रेत की जरूरत के लिये नौगांव एसडीएम का विशेष रेत ठेकेदार को कोसो दूर से रेत सप्लाई का आदेश विवाद का विषय बन खुटका खुटका चिल्ला रहा है. इस आदेश के अनुसार ग्राम गरोली, खिरवा, चुरवारी, इमलिया और ढीगपुरा में विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों के लिये शिवहरे ट्रांसपोर्ट कंपनी के दीपक शिवहरे निवासी छतरपुर को 1040 घनमीटर बालू परिवहन का ठेका दिया गया है. इस मामले में क्या पेंच है इसे लेकर मुँह वाद प्रशासन की ईमानदारी को बड़ा झोल बताता है. इन गाँवो से कोसो दूर केन नदी के रामपुर घाट से रेत का परिवहन करने का प्रशासकीय आदेश कुछ ना कुछ बड़े खेल की और इंगित करता है. 


सबसे पहले बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के एक खास ट्रांसपोर्ट को परिवहन का ठेका किसके इशारे पर और क्यों दिया, यही सवाल पैदा होता है. वो भी एक जिम्मेदार अधिकारी एसडीएम को क्या अधिकार है जो बिना सरकारी खानापूर्ति के किसी विशेष को सरकारी आदेश दे देते है. दूसरा कि जब नौगांव अनुभाग में ही कई रेत खदान है तो सेकड़ो किलोमीटर दूर से रेत परिवहन कराने कि लालसा आखिर क्यों है. सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस कि कमलनाथ सरकार ने खनिज नीति में परिवर्तन कर केन सहित अन्य नदियों कि खदान पर से पंचायत का अधिकारी विहीन करते हुए  खदानों को सामूहिक नीलाम करने का प्रावधान किया था. जिसके तहत छतरपुर कि रेत खदानों आंनद एग्रो फ़ूड प्राइवेट लिमिटेड ने 100 करोड़ कि नीलामी में ख़रीदा था. अब इस कंपनी के मालिक सुनील गुप्ता ने चेतावनी दे दी है कि अगर बिना उनकी अनुमति के रेत का परिवहन होता है तो वो अदालत कि शरण लेंगे. जो भी अंजाम हो पर प्रशासकीय आदेश के पीछे का गुणतंगा क्या है. इसे लेकर चर्चा है जो गंभीर आरोपों से भरी है. 


इसके मुताबिक महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित की पहल पर एसडीएम ने आदेश किया है जिसे विधायक ने स्वीकार भी किया है. चर्चाओं के अनुसार कोरोना वायरस के कारण सभी खदाने अभी बंद है. ग्रीष्मकाल में ही नदियों से अवैध उत्खनन कर रेत को डंप कर दिया जाता है. कहते है कि प्रशासकीय अनुमति लेकर कुछ इसी डंप का खेल खेलने का मंसूबा है. क्योंकि आदेश में बड़ा झोल ही यही है कि जब प्यासे के पास कुआ है तो सेकड़ो किलोमीटर दूर कोई भी प्यासा पानी पीने क्यों जायेगा. या तो उस पानी में अमर होने का द्रव्य होगा या वो पानी कुछ खास होगा. इसी अमृत में छुपा है केन से बालू परिवहन के पीछे का रहस्य. जब गरोली में रेत की लबालब खदान है तो रामपुर कि रेत खदान में कौन से हीरे जडे है. कहाँ तक सत्य है ये उच्च स्तरीय जाँच का विषय है पर सुनने में आ रहा है कि विशेष ट्रांसपोर्ट को परिवहन का आदेश दिलवाकर रेत का पुराना काला कारोबार करने कि नियत में कांग्रेस और बीजेपी विधायक का गठजोड़ के साथ अधिकारी कि बदनीयती शामिल है तभी रामपुर रेत खदान के हीरे तोड़ने कि मंशा जग जाहिर हो रही है. बताते तो यह भी है कि ट्रांसपोर्ट के मालिक शिवहरे विधायक के विशेष कृपापात्रो में गिने जाते है. तभी उन्हें विशेष तोर पर सभी सरकारी नियम को ताक में रख परिवहन का ठेका दिलवाया गया है.  

सनद रहे कि दो राज्यों मप्र और उप्र को विभक्त करने वाली केन नदी कि रेत खदान हमेशा से ही रेत माफियाओ के कहर से सुर्खियों में रही है. सत्ता के साथ या ताकत आधार पर माफियाओ के चेहरे बदलते रहे पर केन नदी के सीने को छलनी करने से कोई भी नहीं रोक सका. कारण साफ था कि विधायक, अधिकारी और माफिया का गठजोड़ था. जो रेत के अवैध उत्खनन में हमेशा आरोपित होता रहा. जिसके सबूत भी आम जनता के सामने आते रहे और प्रशासन व सरकार कि साख पर दाग अंकित करते रहे. एक बार फिर सरकारी आदेश में बेईमानी कि दुरगंध आने के आरोप है और जनप्रतिनिधि सहित अधिकारी कटघरे में है.




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