छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम, राज्य में सीबीआई के प्रवेश पर रोक लगाई



''लोकसभा चुनाव से ऐन पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में सीबीआई के प्रवेश पर रोक लगा दी है. अब छत्तीसगढ़ राज्य में प्रदेश की एजेंसियों को जांच का जिम्मा दिया जाएगा. जरूरत पड़ने पर सरकार विशेष जांच दल गठित कर देगी, जो अफसरों के साथ न्यायिक अधिकारियों के नेतृत्व में बनाए जा सकते हैं.''

छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने गुरुवार को केंद्रीय कार्मिक, जनशिकायत और पेंशन मामले तथा केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार साल 2001 में केंद्र को दी गई उस सहमति को वापस लेती है, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीबीआई को छत्तीसगढ़ में कोई भी मामलों की जांच के लिए अधिकृत करने की अधिसूचना जारी की गई थी. इससे पहले आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकार अपने-अपने राज्य में सीबीआई के प्रवेश पर रोक लगा चुकी है. 

राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं         
सीबीआई गठन के कानून में ही राज्यों से सहमति लेने का प्रावधान  है. दरअसल, सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम-1946 के जरिए बनी संस्था है. अधिनियम की धारा-5 में देश के सभी क्षेत्रों में सीबीआई को जांच की शक्तियां दी गई हैं. पर धारा-6 में कहा गया है कि राज्य सरकार की सहमति के बिना सीबीआई उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती. 

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