मोदी सरकार का बड़ा फैसला, तीन तलाक पर अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी


''केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बार में तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज बुधवार को यह जानकारी दी. अब विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी मिलना शेष रह गया है. उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष इस प्रथा पर रोक लगा दी थी, लेकिन यह प्रथा अब भी जारी है, बताते हुए इसे दंडनीय अपराध बनाने की खातिर विधेयक लाया गया है.''

अध्यादेश पर प्रतिक्रिया में 
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक को न्याय का मुद्दा नहीं बना रही है, बल्कि इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश में लगी हुई है.

वहीं, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने तीन तलाक बिल को पास करवाने की बार-बार कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने वोटबैंक के चक्कर में इसे पास नहीं होने दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर वोटबैंक की राजनीति कर रही है. 

संशोधित बिल में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को गैर जमानती अपराध माना गया है. संशोधन के मुताबिक, अब आरोपी को जमानत देने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होगा. मामले के ट्रायल से पहले मजिस्ट्रेट पीड़िता का पक्ष सुनकर आरोपी को जमानत दे सकता है. 
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