एससीएसटी एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी वाली मुख्यमंत्री की घोषणा का कोई कानूनी आधार नहीं


''मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसियेशन ग्वालियर के अध्यक्ष और हाईकोर्ट में अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने कानूनी तौर पर स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उस घोषणा का कोई कानूनी आधार नहीं है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में एससीएसटी एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं होगी.''

ग्वालियर के सांध्य दैनिक हलचल के श्री प्रदीप मांढरे से बातचीत में अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने कहा है कि यह कॉमन सेन्स की बात है कि जिस विधेयक को संसद ने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ने क़ानून बना दिया है कसी मुख्यमंत्री की घोषणा से कैसे कोई फेरबदल हो सकता है. उन्होंने कहा में एससीएसटी एक्ट में साफ़ प्राबधान है कि FIR होते ही गिरफ्तारी होगी. उन्होंने कहा और इसमें अग्रिम जमानत का भी कोई प्राबधान नहीं है. 



Share on Google Plus

News Digital India 18

पाठकों के सुझाव सदा हमारे लिए महत्वपूर्ण है ..

0 comments:

Post a Comment

abc abc