खजाना खाली, मध्यप्रदेश पर मंडराया ओवरड्राफ्ट का खतरा

भोपाल। चुनावी साल में जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ मुफ्त की योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, वहीं सरकार का खजाना खाली हो गया है। हालात यह बन गए हैं कि सरकार को सेलरी बांटने एवं अन्य जरूरी खर्चे के लिए 8.25 फीसदी ब्याज दर पर कर्जा उठाना पड़ रहा है, हालांकि ब्याज दर ज्यादा होने की वजह से फिलहाल मध्यप्रदेश सरकार को कर्जा नहीं मिल पाया है। यदि सरकार को तत्काल कर्जा नहीं मिला तो सेलरी एवं बड़ी योजनाओं के काम अटक सकते हैं।

भोपाल से अजय शुक्ला 

राज्य की मौजूदा वित्तीय स्थिति को लेकर पिछले महीने 21 जून को बैठक वित्त विभाग की बैठक हो चुकी है। जिसमें राज्य की भयाभय वित्तीय स्थिति को लेकर चर्चा की गई। सरकार पिछले 2 साल में 47 हजार 564 करोड़ रुपए का कर्जा बाजार से उठा चुकी है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले दो महीने के भीतर 50 हजार से ज्यादा के काम एवं योजनाओं का ऐलान किया है। जिनमें से 40 हजार करोड़ से ज्यादा की योजनाएं किसान एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए फिलहाल सरकार के पास पैसा नहीं है। चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सरकार को घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए तत्काल 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की जरूरत है।

मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों के भीतर सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं बड़े प्रोजेक्ट के भुगतान रोक दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 6 महीने के भीतर विभिन्न कर्मचारी संगठनों के लिए वेतनमान, ऐरियर एवं अन्य भत्ते सुविधाएं देने का ऐलान किया है, लेकिन अभी मांग पूरी नहीं होने से कर्मचारी संगठनों में सरकार के खिलाफ नाराजगी पनप रही है। कर्मचारियों से जुड़ी घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने बाजार से 1 हजार करोड़ रुपए का कर्ज उठाने की तैयारी कर ली है, लेकिन अभी कर्जा मिला नहीं है।

सूत्रों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में सरकार 4 हजार करोड़ रुपए का कर्जा उठा चुकी है। आगे भी कर्जा लेने की तैयारी है। राज्य पर ओवरड्राफ्ट का खतरा बढ़ गया है। मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री जयंत कुमार मलैया भी राज्य की खराब वित्तीय स्थिति स्वीकार कर चुके हैं और ओवरड्राफ्ट का खतरा बता चुके हैं। हालांकि मंत्री ने स्थिति नियंत्रण में होने की बात कही है। इधर खजाना खाली होने पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने मांग की है कि राज्य की खराब वित्तीय स्थिति है, ऐसे में सरकार को स्थिति स्पष्ट करना चाहिये।

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