जुआ सट्टा को अनुमति देने विधि आयोग की सिफारिश, सरकार की मंशा पर उठे सवाल




''सरकार का काम अपराध रोकने का है या बढ़ाने का? जी हाँ, यही सवाल उठ रहा है, हाल में विधि आयोग के एक फैसले के बाद.''

विधि आयोग ने फैसला दिया है कि जुआ और क्रिकेट समेत सभी खेलों में सट्टे को नियंत्रित (रेगुलेटेड) गतिविधियों के तौर पर अनुमति देने की सिफारिश की है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत योग्य हों. विधि आयोग ने कर राजस्व हासिल करने के लिए क़ानून में संशोधन के लिए दिए अपने सुझाव में ऐसा कहा है. 

इसके मुताबिक जुए के नियमन के लिए संसद एक मॉडल क़ानून बना सकती है, जिसे राज्य सरकारें भी अपना सकती हैं. या फिर विकल्प के तौर पर माना जा रहा है संसद संविधान के अनुच्छेद 249 या 252 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल कर क़ानून बना सकती है. 

इसी के साथ जुए सट्टे में लेन-देन को केश लेश बनाने और मनी लांड्रिंग जैसी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने इसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों के आधार और पैन कार्ड लिंक करने की भी सिफारिश की गई है.


(डिजीटल न्यूज़ सर्विस नेटवर्क )
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