बाबाओं को मंत्री बनाए जाने के खिलाफ याचिका दायर, न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग

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मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा मंत्रिमंडल में किए गए बड़े उलटफेर के बाद हंगामा मचा हुआ है. दरअसल, शिवराज सरकार में पांच बाबाओं को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है, जिसमें कंप्यूटर बाबा, भय्यूजी महाराज, नर्मदानंद, पंडित योगेंद्र महंत शामिल हैं. इस फैसले के खिलाफ राम बहादुर नाम के शख्स ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दायर कर दी है. 

राम बहादुर शर्मा ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ में शिवराज सरकार द्वारा पांच बाबाओं को राज्यमंत्री का दर्जा दिए जाने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है. 

याचिका में एक मुख्यमंत्री किस तरह से अपना विरोध करने को लॉलीपॉप बांटता है और समाज मे संत कहे जाने वाले व्यक्ति किस तरह से मौका मिलते ही सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ लगा कर गिरगिट को भी शर्मिंदा कर देते हैं, यह घटना इस तथ्य का उत्कृष्ट उदाहरण है. जो बाबा नर्मदा घोटाला रथ यात्रा' निकालने वाले थे, वह अब कहते हैं कि राज्य में घोटाले का तो सवाल ही नहीं उठता? को लेकर न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की गई है. 


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