सरकार ही ''फेक न्यूज'' से बनी है, ऐसे कैसे बंद कर दें, सरकार का यू टर्न

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बगैर कोई रुकावट के हमारे यहाँ ''फेक न्यूज'' आपको पढ़ने मिलती रहेंगी. जोरदार बात यह है कि कहा जा रहा है सरकार ही ''फेक न्यूज'' से बनी है ऐसे कैसे बंद कर दें.

काफी विरोध के बावजूद फेक न्यूज पर जहाँ मलेशिया की संसद ने अधिकतम छह साल जेल की सजा और 80 लाख रूपये जुर्माना वाला कानून सोमवार को पारित कर दिया है, वहीँ हमारे यहाँ ''फेक न्यूज'' को लेकर सरकार को यू टर्न लेने मजबूर होना पड़ा है. 

अच्छा हुआ. लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा और सरकार एक नए बवाल से बच गई. वरना, तीन बार ''फेक न्यूज'' प्रकाशित करने वाले पत्रकारों की सरकारी मान्यता स्थायी रूप से रद्द करने का पुख्ता इंतजाम कर दिया गया था. अब बगैर कोई रुकावट के हमारे यहाँ ''फेक न्यूज'' आपको पढ़ने मिलती रहेंगी. जोरदार बात यह है कि कहा जा रहा है सरकार ही ''फेक न्यूज'' से बनी है ऐसे कैसे बंद कर दें.

विधि भारती   


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