दिल्ली में बिजली गुल तो उपभोक्ताओं को मिलेगा 200/- प्रति घंटा मुआवजा



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नई दिल्ली. लगातार पावर कट से परेशान हो रहे दिल्ली वालों के लिए दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक खुशखबरी लेकर आया है. अब दिल्ली में दो घंटे से ज्यादा के पावर कट की इजाजत नहीं है. यदि इससे ज्यादा देर तक बिजली गुल रहती है तो उपभोक्ताओं को 200 रुपये प्रति घंटा मुआवजा लेने का हक़ होगा और उन्हें उनका यह हक़ दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन दिलाएगा. इसके लिए डीईआरसी ने एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है.  बेवजह घर की बत्ती गुल होने या फिर बिजली से संबंधित किसी भी अन्य परेशानी को सुलझाने का काम भी करेगा. 

दिल्ली में विद्युत अधिनियम के तहत पावर कट के खिलाफ जुर्माना तय किया गया है. इसके अनुसार दो घंटे से ज्यादा के पावर कट की इजाजत नहीं दी जाएगी. अगर ट्रांसफार्मर फेल हो तो उस स्थिति में दो घंटे के अंदर इसे सुधारने या 72 घंटों में इसका कोई दूसरा विकल्प निकालना अनिवार्य है. नियम के तहत अधिकतम 200 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मुआवजा लेने का उपभोक्ताओं को अधिकार है.

इसके लिए डीईआरसी ने 6 वकीलों की नियुक्ति करने का फैसला लिया है, जो बिजली उपभोक्ताओं को बताएंगे कि बिजली से संबंधित समस्या को कैसे सुलझाना है. जिसमें की मुख्य रुप से पावर कट के खिलाफ बिजली कंपनियों से कैसे मुआवजा वसूलना है, इसके बारे में उपभोक्ताओं को मुफ्त में सबकुछ बताया जाएगा.

दिल्ली सरकार ने राजधानी में लगातार हो रही बिजली कट को लेकर बिजली कंपनी से हर्जाना वसूलने की घोषणा की है. जिसके तहत उपभोक्ता डिस्कॉम से मुआवजा वसूल सकते हैं. नियम के तहत बिजली गुल होने पर प्रति घंटे के हिसाब से उपभोक्ताओं को मुआवजा वसूलने का अधिकार है. लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण अभी तक कोई भी उपभोक्ता बिजली कंपनियों से मुआवजा नहीं वसूल सका है. इसी को देखते हुए अब डीईआरसी ने पहले चरण में 6 वकीलों को रखने की योजना बनाई है. ये वकील 3 महीने के भीतर नियुक्त किए जाएंगे. इसे लेकर डीईआरसी ने पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिया है.

अब चूंकि यह नियम है तो अन्य प्रदेशों में भी बात उठेगी. 




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