प्याज सड़ने से हुआ 81 करोड़ का नुकसान, छंटवाने मांगे 10 करोड़, कैबिनेट ने नहीं दी मंजूरी



केबीनेट के निर्णय 



राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 में खरीदी गई प्याज छंटवाने के लिए मप्र वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को भुगतान नहीं होगा। कॉर्पोरेशन ने इसके लिए 10 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसे कैबिनेट ने वापस कर दिया। वहीं, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट को मंजूरी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में मप्र सरकार का बजट दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगा।

गुरुवार को कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव आया था कि वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को खराब प्याज छंटवाने के लिए 10 करोड़ और इसी प्याज के भंडारण के लिए 14 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाए। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने वापस कर दिया। बताया जाता है कि इसे लेकर मंत्रियों के बीच ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई। हालांकि 2016 में खरीदी गई प्याज के सड़ने से हुए 81 करोड़ रुपए के नुकसान को कैबिनेट ने मान्य कर लिया है। 


कैबिनेट ने मंत्रालय में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ई-ऑफिस व्यवस्था के तहत फाइलों का ढेर खत्म हो जाएगा। प्रमुख फाइलों की ट्रेकिंग होगी। इसके साथ ही डिजिटल हस्ताक्षर और ई-हस्ताक्षर की व्यवस्था होगी। ई-मेल के जरिए चिठ्ठी भेजी जाएगी।

इसके लिए सरकार के मंत्रियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मंत्रियों के स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अप्रैल में नए भवन में मंत्रालय शिफ्ट होने के बाद कैबिनेट बैठक भी पेपरलैस होगी। हालांकि इसकी तारीख तय नहीं है, लेकिन एक से दो महीने में यह व्यवस्था लागू की जाएगी।




बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खाद की व्यवस्था पहले से करके रख ली जाए। खाद के लिए यदि किसान परेशान हुए तो अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

- मंत्रालयीन कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए राजधानी के पास कान्हासैया गांव में 16 हेक्टेयर जमीन आवंटित होगी।
- केंद्रीय न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना के लिए बरखेड़ा बोंदर में अतिरिक्त जमीन आवंटित की जाएगा
- सामान्य प्रशासन विभाग में अवर सचिव मोहम्मद फजल को एक साल की संविदा नियुक्ति मिलेगी।
- स्व-सहायता समूहों को दस लाख के लोन पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने के फैसले का भी अनुमोदन किया गया है।


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