जस्टिस गुप्ता बने लोकायुक्त, चयन प्रक्रिया पर उठे सवाल


आरटीआई कार्यकर्ता नितिन सक्सेना एवं अन्य सदस्य
प्रेस वार्ता करते हुए 
सरकार ने लोकायुक्त के रिक्त पड़े पद पर रिटायर्ड जस्टिस एन के गुप्ता की नियुक्ति कर दी  है. लोकायुक्त का पद प्रभाकर नावलेकर के रिटायर्ड के बाद से रिक्त पड़ा हुआ था. श्री गुप्ता की नियुक्ति के साथ ही विवाद की स्थिति भी सामने आ गयी है. राजनैतिक क्षेत्र में भी नियुक्ति को लेकर ख़ास चर्चा की जा रही है.  
इधर सूचना के अधिकार आंदोलन से जुड़े और सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे ने रिटायर्ड जस्टिस नरेश गुप्ता को लोकायुक्त बनाये जाने पर विरोध दर्ज कराते हुए पत्रकारों को बताया कि जस्टिस नरेश गुप्ता वर्तमान उप लोकायुक्त उत्तम चंद माहेश्वरी (जस्टिस ) से 6वर्ष जूनियर हैं। और उनकी नियुक्ति सही नही है, साथ ही अजय दुबे ने राज्यपाल को भी शिकायत कर शपथ ग्रहण समारोह को रोकने की अपील की है.
मामले के सार्वजनिक होने पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने आपति उठाई और विपक्ष के नेता ने कैसे सहमति दे दी कहा तो कांग्रेस के 
वरिष्ठ और विपक्ष के नेता अजय सिंह राहुल के द्वारा मामले से अनभिज्ञता जताते हुए, नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बताया गया है कि मेरे पास एक सिंगल नाम आया, मैंने सहमति दे दी, मेरे पास न्यायाधीशों की वरिश्ठता की जानकारी नहीं है. 
प्रेस वार्ता में शामिल लोगों में आरटीआई कार्यकर्ता नितिन सक्सेना एवं अन्य सदस्य भी मौजूद थे.


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